मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक विधान पार्षदों की अनुशंसा पर हर वर्ष दो-दो करोड़ रुपए की सीमा तक योजनाएं स्वीकृत करने का प्रावधान है।
चुनावी वर्ष होने के कारण विधायकोें के लिए इस योजना का महत्व बढ़ा है। सितंबर के पहले सप्ताह में नई विधानसभा का चुनाव को लेकर अधिसूचना अवश्यंभावी है।
राज्यसरकार के योजना विकास विभाग ने सोमवार को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए 441.28 करोड़ का आवंटन कर दिया है।
मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें शैक्षिक संस्थानों के लिए कुछ और निर्माण कार्यों और खरीद को शामिल किया गया है।
इसके तहत मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चहारदीवारी, साइकिल स्टैंड और पुस्तकालय भवन (फर्नीचर सहित) और कमरा एवं शौचालय निर्माण, बेंच-डेस्क की खरीद की जा सकती है।
आईटी से संबंधित हार्डवेयर-साफ्टवेयर का क्रय किया जा सकता है। योजना की संशोधित मार्गदर्शिका- 2014 में यह प्रावधान किया गया है।
योजना एवं विकास विभाग के संकल्प के अनुसार इसके साथ ही राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों के लिए पुस्तक का निर्माण किया जाएगा।
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