ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब सरकार किसानों को सब्जी, फल के परिवहन और भंडारण के लिए 50 प्रतिशन की सब्सिडी देगी।
किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य टॉप प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है।
मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) नोडल एजेंसी होगी।
ऑपरेशन ग्रीन्स किसानों की उपज के लिए सही मूल्य तय करने की एक योजना है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना पहली बार भारत के केंद्रीय बजट में वर्ष 2018-19 के लिए पेश की गई थी।
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
केंद्र सरकार ने 11 नवंबर, 2020 को ऑपरेशन ग्रीन नाम से एक नई योजना की घोषणा की।
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने के लिए नोडल संगठन है।
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